ਸਿਆਸਤ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ‘ਲਾਚਾਰ’ ਵਿਵਸਥਾ

ਲਖਨਊ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਆਰਡਰ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਹਾਲ ‘ਚ ਸਾਲ 2015 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ”ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਨਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।” ਜਿਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 4000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਖਨਊ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ 554 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ।
ਡਾ. ਵਿਜੈ ਅਗਰਵਾਲ
ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠਾ ਠਾਕੁਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ…?
ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਉਸ ਵੀਡੀਉ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਪਾਏ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਇਕ ਔਰਤ ਪੂਰੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਤਰਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ 34 ਸਾਲਾ ਇਹ ਔਰਤ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਉਸ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾ ਦਾ ਜੁਬਾਨੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਪਹਿਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਉਸ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਥਾਕਥਿਤ ‘ਜੰਗਲਰਾਜ’ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੱਤਾਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਦਬੰਗਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਯਾਨਾਥ ਨੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਹਾਲੇ 15 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਦੇ ਠੀਕ ਉਲਟ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖ਼ਬਰ ਸੀ ਕਿ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਦੀ 34 ਸਾਲਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠਾ ਠਾਕੁਰ ਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਿਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਦੂਰਦਰਾਜ ਬਹਿਰਾਇਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮੋਦ ਲੋਧੀ ਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨੇਤਾ ਕੁੱਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠਾ ਠਾਕੁਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ…?
ਇਸੇ ਦੇ ਉਲਟ ਇਕ ਦੂਜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖ਼ਬਰ ਸੀ ਕਿ ਲਖਨਊ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਆਰਡਰ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਹਾਲ ‘ਚ ਸਾਲ 2015 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ”ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਨਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।” ਜਿਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 4000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਖਨਊ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ 554 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਯਾਨਾਥ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਛੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਠਾ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਮੁਹੰਮਦ ਆਯੂਬ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰੇਆਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਬਿਜਨੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬਾਲੀਵਾਲਾ ਪੁਲੀਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਹਿਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਦੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਨੁਰਾਗ ਤਿਵਾਰੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ‘ਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ…?
ਦਰਅਸਲ ਸਮਾਜਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ-ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ) ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ। ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ‘ਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ‘ਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਤਾ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਜੰਗਲਰਾਜ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਚੰਗਾ ਰਾਜ’ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ।