ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸੂਖ਼ਮ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੀ ਕਿ ਸਰਗਰਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ 1960ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ, 1970ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ 1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਹਾਂਡਾ ਵਰਗੇ ਉੱਘੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵ-ਉਦਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਖਾਮੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਅਚਨਚੇਤ ਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਗਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਪਰਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪਰਤ ਇਸ ਸੂਖ਼ਮ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ। ਇਸ ਸੂਖ਼ਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਆਉਣਾ ਵਾਜਬ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਪਿਛਲੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ 1991 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ। ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਤਕ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਨਿੱਜਵਾਦ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਸਤ ਦੀ ਥਾਂ ਵੇਚੀ, ਖ਼ਰੀਦੀ ਅਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕੋ ਹੱਲੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਨਤਕ ਵਸਤ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਵਸਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀਕ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਅੰਸ਼ਕ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਉੱਪਰ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖ਼ਾਸਕਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਧਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (1975-77) ਦੌਰਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1976 ਵਿੱਚ 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 11ਵੀਂ ਮੱਦ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ‘ਸਿੱਖਿਆ’ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ 25ਵੀਂ ਮੱਦ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਈਟਮ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 ਤਹਿਤ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਉੱਪਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਾਮੀਆਂ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇੜਲੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਉਪਰ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਔਸਤਨ  ਗੁਣਵੱਤਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਅੱਗੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖਾਮੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵ-ਉਦਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਖਾਮੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ਼ਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਤਥਾ-ਕਥਿਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ- ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਤਾਇਵਾਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਚੀਨ ਦਾ ਹੁਣ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸੂਖ਼ਮ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੀ ਕਿ ਸਰਗਰਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ 1960ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ, 1970ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ 1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਹਾਂਡਾ ਵਰਗੇ ਉੱਘੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਅਖੀਰ ‘ਤੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ,  ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੈਰੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਨਵ-ਉਦਾਰ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਹਿਰ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਲੇਖਕ ਔਕਸਫੋਰਡ ਬਰੁਕਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਔਕਸਫੋਰਡ
(ਯੂ.ਕੇ.) ਵਿੱਚ ਇਕਨੌਮਿਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹੈ।