ਆ ਗਿਆ ਪਰਖ ਦਾ ਵੇਲ਼ਾ

ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਖੀ ਆਸ ਜਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਖ਼ਲਾਕਪ੍ਰਸਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਆਗ਼ਾਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰੇ ਹੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਸ ਵੀ। ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਦੇ ਮਿਕਨਾਤੀਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਚੱਖਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯਥਾ-ਸਥਿਤੀ ਦੇ ‘ਬੁੱਲੇ ਲੁੱਟਣ’ ਲਈ ਹੋਕਾ ਦੇਣਗੇ।

ਹਰੀਸ਼ ਖਰੇ
ਚਿੱਤਰ: ਸੰਦੀਪ ਜੋਸ਼ੀ
ਚਾਰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਫਿਰ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ- ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੁਟਾ ਪਾਉਣਗੇ?
ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਾਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਪੁਲੀਸ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਤਕ ਭਾਵ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚੋਜਾਂ ‘ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁਨਬੇ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਬਣਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਸੂਰਤਿ-ਹਾਲ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਆਹਲਾਤਰੀਨ ਅਫ਼ਸਰਾਨ-ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ- ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹਮਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਜੇ ਇਸ ਚੋਣ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰਲਿਆ-ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁਨਬਾ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਹਾਰ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਹਾਲੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਗੂਣੇ ਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਆਮ-ਫ਼ਹਿਮ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੂਪ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ- ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਮੰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਖੀ ਆਸ ਜਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਖ਼ਲਾਕਪ੍ਰਸਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਆਗ਼ਾਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰੇ ਹੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਸ ਵੀ। ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਦੇ ਮਿਕਨਾਤੀਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਚੱਖਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯਥਾ-ਸਥਿਤੀ ਦੇ ‘ਬੁੱਲੇ ਲੁੱਟਣ’ ਲਈ ਹੋਕਾ ਦੇਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਰਾਗ਼ ਅਲਾਪੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਕਸੀਦਾਗੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੰਭ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਛੱਜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਛੰਡਦਾ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜੇ.ਜੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਤੌਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਕਿਵੇਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਖ਼ੈਰ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਝੁਕਾਅ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਆਪਣਾ ਕੱਦਬੁੱਤ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਲੈ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ! ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੋਖੀ ਅਤੇ ਬਿਆਨੋਂ ਬਾਹਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਿਆਰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਿੜ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜੀ ਐਲਾਨੀਆ ਇੱਕੋ ਕੁਨਬੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਬਦਨਾਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਯੂਸਕੁਨ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਜਾਂਨਸ਼ੀਨ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਗੇ।
ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਜੇ.ਜੇ. ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਧੀਆ ਜਰਨੈਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਨਰਲ ਜੇ.ਜੇ. ਸਿੰਘ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।
ਕੀ ਮਹਿਜ਼ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜਰਨੈਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਦੇ ਮੁਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਰਨੈਲ ਵੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਜਰਾ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।’ ਤੇ ਫਿਰ, ਅਸੀਂ ‘ਚੀਫ਼’ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ‘ਇੱਜ਼ਤ’ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ।
‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ