ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੈ।ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਨਾਂਦੇੜ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਂਸਟਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰ ਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। 

ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤਿਲਕਧਾਰੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਮਗਰੋਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ

ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਰੁਣ ਡਾਂਗਰੇ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਚੁਣੇ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ 17 ਮੈਂਭਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ, ਦੋ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਚੁਣੇ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ  ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨਾਂਦੇੜ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ।