ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ

ਸ਼ੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
(ਫੋਨ : 98141-22870)

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਚੋਣ ਪਿੜ ਸਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਏਨਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਅੰਗ ਅਕਸਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਚਿੱਠਾ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ, ਵਿਉਂਤ ਜਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲਗਦੇ ਹੱਥ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਜਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਯਕੀਨਨ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਵਿਚ ਬੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਇਹੀਓ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਦੂਜਾ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰੋਂ੍ਹ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੋਟਰ ਵਿਚਾਰਾ ਹੱਥ ਮਲਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਧਨਾਢ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹਨ ਇਹ ਧਨ ਕੁਬੇਰ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜਨਤਾ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੰਢਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੋਂਪੜੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਸ ਮਹਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਏਕੜਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੰਗਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ।
ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵੱਲ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਪਾਠਕ ਹੋ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਸਨ-ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦੀ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਜਾਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਪਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਯਥਾਰਥ ਵਿਚ ਬਦਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੀਡਰ ਥੁੱਕੀਂ ਵੜੇ ਪਕਾਉਣ ਵਿਚ ਬੜੇ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਰ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਲਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਨਿਖਾਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਬੜੀ ਲੱਛੇਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਪੀਲ ਵੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਵੋਟਰ ਜਾਂ ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਰਤ, ਮਿਹਨਤ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਮੁੱਚੇ ਜਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਤੁਸੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੁਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅੱਧਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਯੁਵਕ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਂ ਨਕਸਲਵਾਦ ਜਾਂ ਯੁਵਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਜਵਾਬ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਫ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਦਫ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜ ਕਿਉਂ ਗਈ?
ਆਪਣੇ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਣੇ, ਕੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਚੁੱਪ ਗੜੁੱਪ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਰਖਚੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਾ ਹੀ ਇਹ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਰਗੇ ਕਥਿਤ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਭੁੰਝੇ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਢਿੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਘੱਟ ਹੀ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਰਕੇ ਅਯੋਗ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਫ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ, ਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋਥੀ ਢਕੌਂਸਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਢਾਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ-ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਐਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਅੱਕੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ ਸਭ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਥੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਅਹਿਮ ਰਾਜ ਹੱਥੋਂ ਗੁਆਉਣ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਓ ਜਿਸ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਨ 2014 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਫੜ੍ਹ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਜਿਸ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਛਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਮਾਤਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ, ਹਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੰਮ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਛੱਤ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਸਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਨ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੜਦੀ ਬਲਦੀ ਧੁੱਪੇ ਤੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿਚ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੀਏ? ਅੱਜ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਭਾਅ ਇਥੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹੇ? ਅੱਜ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਸੋਂ ਲਈ ਆਮ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਥਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਥੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ, ਚਾਹ, ਅਨਾਜ, ਸਬਜੀਆਂ, ਫਲ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਕਹੀਏ? ਮੋਦੀ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵੱਸੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰਲੇ ਕੁਝ ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਲੋਕ ਰਾਏ ਹੈ।