ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ : ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ।  ਹੁਣ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲੰਗਾਰ ਲਾਹੁਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ, ਬਾਦਲਾਂ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਣੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੜੇ ਗੁੱਝੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਐੱਸਪੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੁਮਾਣਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ’ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 29 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਵਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 6 ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ।