ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ

ਖੰਨਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। 200 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਸਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ‘ਚ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਤਥਾਗਤ ਰੌਏ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਕੂਲ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਲਈ ਐਲਾਨੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਅਤੇ 3 ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੈਸਟੋਨ ਟਿਨਸੋਂਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਮਲਸਟਨ ਡੋਹਲਿੰਗ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਕਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਕੂਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਈ ਗਰਾਂਟ ਵਰਤਣ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ।
ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਪਟਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਘੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਕਾਸਲ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾ
ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਲੋਨੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਨ 2006 ਤੋਂ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਈਆਂ 218 ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਟੇ ਦਿਵਾਏ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਲੋਨੀ ‘ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਬਾਇਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਚਐਨਐਲਸੀ. ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਿੱਲੂ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਮੁਖੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿਥੀਦਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।