ਉਮਰਾਂ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ਼

ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕੁਝ ਘਟਿਆ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।  ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਅਖ਼ਵਾਉਂਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 84 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਰਦਮਈ ਕਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਅਮਿੱਟ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਵਜੋਂ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਕਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਤਿਆ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਲਟਾ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ/ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਨ ਪੱਤਣ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਲ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਲ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਮਾਮਲਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ’ ‘ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਉਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ‘ਅਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ… ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲਾਂ, ਭੋਲੇ ਕਸਾਈ ਤੇ ਮੁਰਾਰੀਆਂ-ਛਰਾਰੀਆਂ’ ਦਾ ਵੱਧ ਦਰਦ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਾਹ–ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕੌਮੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬੇਮਾਅਨਾ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਅਪਣੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ’ ਵੱਧ ਪਿਆਰੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਘਿਣਾਉਣਾ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਸੰਨ 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਦੰਗਿਆਂ, ਸੰਨ 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਜਲਾਉਣ ਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਸਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਖੇਡ ਰਾਹੀਂ ਅਪਣਾ ਕਰੂਪ ਚਿਹਰਾ ਵਿਖਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਖੇਡ’ ਨੂੰ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਖਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ ਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਅਤੇ ਵਿਨੋਦ ਗੋਇਲ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਲੰਘੇ ਸੋਮਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੰਨ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ । ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਉਸਦੇ ਸਹਿ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ, ਕੈਪਟਨ ਭਾਗਮਲ, ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ, ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੋਰ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਅਪਰਾਧ ਬਦਲੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨਤੰਤਰ ਦੇ ਕਰੂਪ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ, ਕੈਪਟਨ ਭਾਗਮਲ, ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ, ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਖੋਖਰ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ-ਏ-ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਪਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕਰਮ ਸਬੰਧੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਚ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗਵਾਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਣਗਿਣਤ ਔਕੜਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਟਿਪਣੀ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈਅ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ, ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਉੱਦਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲ ਧੀ ਤਰੰਨੁਮ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।  ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵਲੋ ਵਕੀਲ ਨਤਰੰਨੁਮ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਸੰਨ 2009 ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਲੀ  ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਣ ਵੇਲੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਭਰ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਵੀ ਰੋ ਪੈਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁਧ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਕੁਰਲਾਹਟ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚਲੇ ਅੜਿਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਗੋਇਲ ਦੀ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਬੇਹੱਦ ਟੁੰਭਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਝਲਣੇ ਪਏ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ , ”ਸੰਨ1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। 37 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ  ਵਿਖੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ।”
‘ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਧੂਕਾਰਾ’ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਿਆਨਕ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਣ-ਝਗੜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਜੂਝਣ ਲਈ ਇੱਕਮੁਠ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਹੈ।