ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਗੂੰਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਾਹਰੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-17 ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਉਤਰੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਭਵਨ ਸੈਕਟਰ-30 ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 30, 20, 21 ਤੇ 22 ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਕਟਰ-17 ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਾਲੇ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਸੈਕਟਰ-21 ਪੁੱਜ ਕੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੇ ਵੰਡ ਕੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹਨ। ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ, ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਅਰਸ਼, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਮਾਣਕ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਜਗਤਾਰ ਸੰਘੇੜਾ ਆਦਿ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਉਭਾਰਨਗੇ। ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੱਲੋਮਾਜਰਾ, ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਸੌਰਾ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡਾ ਅਲੀਸ਼ਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ ਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੜੈਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਆਦਿ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਜਬਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਫਾਹਾ ਵੱਢਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਦਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਇਥੋਂ ਦੇ 28 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨ 1952 ਤੋਂ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਸੰਨ 1966 ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਡਹੇੜੀ, ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਦੇਵਰਾਜ ਬਹਿਲਾਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜਬਰਜੰਗ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਕੰਵਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ