ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ-ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਕੋਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਪਰੋਏ ਜਾਣ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨਿਤ ਨਵੀਂ ਕਰਵਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਚੋਗੁਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਘਿਓ-ਖਿਚੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਤੂੰ-ਤੂੰ, ਮੈਂ-ਮੈਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੂਰਖ਼ ਬਣਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਵੀ ਦਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਅਣਹੋਂਦ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਕੰਜਾ ਉਦੋਂ ਕੱਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ’ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ‘ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ’ ਵਿਚ ਪੁੱਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦਗ਼ਾ ਨਾ ਕਮਾ ਸਕਣ।
ਇਹ ‘ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ’ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਵਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।  ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 17 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲੇ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤਾਂ ਮੰਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਫੇਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਪੈਸਾ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਵਾਣਾਂ ਤਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ-ਚਪਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਖ਼ਾਸ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਉਸਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਦਿਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ।