ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਯੂਟਰਨ-ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੈਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਰੱਖਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਖ਼ਾਤਮਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ 25 ਨੋਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1000 ਅਤੇ 500 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਰੱਖਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਫੜੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਰਕਮ ਦਾ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਭਲਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੋਟ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦੂਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਲ 1978 ਵਿੱਚ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1000, 5000 ਅਤੇ 10000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।