ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲਭਿਆ ਜਾਵੇ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲਭਿਆ ਜਾਵੇ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪੇ ਮੌਤ ਗਲ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਉਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਬਜਾਏ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਪਏ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਭਾਅ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੋਕੇ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਐਸ ਖੇਹਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਪੀ ਐਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਂ। ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।’ ਅੱਗੋਂ ਸ੍ਰੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2015 ਬਾਅਦ 12 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨਜੀਓ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਰਿਸੋਰਸ ਐਂਡ ਐਕਸ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ਿਏਟਿਵ (ਕ੍ਰਾਂਤੀ) ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਮਾਰਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੌਲਿਨ ਗੌਂਜ਼ਾਲਵਿਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ‘ਜਲਦੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ’ ਐਮ ਐਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 2003 ਅਤੇ 2012 ਦਰਮਿਆਨ, ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਬਾਅਦ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ।
ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ :
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਇਨਕਾਲਬ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2010 ਤੱਕ ਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 6926 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ- ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ 2013 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਾਹਤ ਲਈ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
‘ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਨੇ ਲੱਭੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ :
ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਵੱਲੋਂ 41 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ, ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮਰਨ, ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਮੁੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।