ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਐਸਪੀ ਗਰਗ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ 32 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੰਜੈ ਜੈਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਨਕਪੁਰੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਰ ਕਾਰਨ  ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 21 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕੇ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉਤੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੰਜੈ ਜੈਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ :
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਥੋਂ ਦੇ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ’84 ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਆਮੋਦ ਕੰਠ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਏਸੀਪੀ ਐਸਐਸ ਮੈਨਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ  ਸਿਟੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਪਿਤਾਂਬਰ ਦੱਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।