ਪੁਲੀਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ‘ਸੇਵਾ’

ਕੈਪਸ਼ਨ-ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇੜੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲੀਸ।
ਜਲੰਧਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲੀਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਲਟ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਸ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇਸ ਬੱਸ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ  ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਖੋਹ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਮੇਤ 6000 ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਵਤਾਰ ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ 6000 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ ਮਿਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨ ਪਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਮਿਟਾਂ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਠ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਮਿਨੀ ਬੱਸਾਂ, ਏਸੀ ਕੋਚਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ  ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ।