ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜੇਲ੍ਹ
ਪਲਨੀਸਵਾਮੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼
ਪਨੀਰਸੇਲਵਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ
ਚੇਨਈ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅੰਨਾਡੀਐਮਕੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਕੇ. ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਗਰੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤਰਤਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਅੰਨਾਡੀਐਮਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਅਡੋਲ’ ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਈ.ਕੇ. ਪਲਨੀਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ‘ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਨੀਰਸੇਲਵਮ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਲਨੀਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਨੀਰਸੇਲਵਮ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ।
ਅੰਨਾਡੀਐਮਕੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਬਾਰੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਖੇਮੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਨੀਰਸੇਲਵਮ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਨਈ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਨ. ਸਤਿਆ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘ਪਨੀਰਸੇਲਵਮ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਲਨੀਸਵਾਮੀ ਜਾਂ ਪਨੀਰਸੇਲਵਮ ਨੂੰ 234 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 118 ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਐਨ ਅਰੂਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘ਅਸਲੀ ਖੇਡ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਸੀਕਲਾ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਨੀਰਸੇਲਵਮ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਆਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ।’ ਅੰਨਾਡੀਐਮਕੇ. ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਅੰਨਾਡੀਐਮਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਰਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਬਦਬਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਖੇਮੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਨੀਰਸੇਲਵਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਦਾ ਖੇਮਾ ਹਿਲ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਖੇਮੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀ। ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨਟਰਾਜਨ ਨੇ ਟਿਕਟ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਅੰਮਾ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਆਮੂਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰੂਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਮਤਭੇਦ ਇਸ ਹਦ ਤਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਸ.ਮੁਰਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਸਤਿਆਮੂਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਜੈਲਲਿਤਾ ਜਿਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਚੁੱਪ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰੀਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਪਲਨੀਸਵਾਮੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀਪਕ ਜੈਕੁਮਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਨੀਰਸੇਲਵਮ ਖੇਮੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਨੇ ਦੀਪਕ ਰਾਹੀਂ ਭਾਵੁਕ ਕਾਰਡ ਖੇਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੀਪਕ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪਲਨੀਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1991-96 ਦੌਰਾਨ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ 66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਤੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੈਲਲਿਤਾ, ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਈ 2015 ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ, ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਤੇ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।