ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੜ੍ਹਕ, ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰੜਕ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਰਜ਼ਦਾਰ’ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਕੁਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ
ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ 200 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਫੜ ਕੇ ਪਿੱਠ ਠੋਕੀ, ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਚਿੱਟੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਸਵਾਗਤ’ ਵਿਚ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ‘ਦੋ ਪਬ ਘੱਟ ਤੁਰਨਾ ਪਰ ਤੁਰਨਾ ਮੜ੍ਹਕ ਦੇ ਨਾਲ’ ਵਾਂਗ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬੋਚ ਬੋਚ ਪਬ ਧਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ‘ਸ਼ਾਹੀ ਅੰਦਾਜ਼’ ਵਾਲੀ ਮੜ੍ਹਕ ਟਪੁੱਸੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਕਲਚਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਔਖੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਰਗੜ ਕੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ, ਫ਼ਰਕ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਹੋਰ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਦਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਅੱਗੇ ਪਿਛੇ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਟਰੈਫਿਕ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਮਾਰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 200 ਵਿਅਕਤੀ ਫੜੇ ਹਨ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਦਾਮਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਹਿਤ ਟੈਕਸੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੋ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਈ ਸੀ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਣਗੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਏ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਪੀੜਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਫੇਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਤੀ ਸਰੋਤ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਲੋਕਪਾਲ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕੇਸ :
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਚਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਦ ਕਨਫਲਿਕਟ ਇੰਟਰਸਟ ਐਕਟ’ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੜ੍ਹਕ’ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰੜਕ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਿੰਨੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।

ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫਜੀਹਤ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਤਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਾਮੀ ਲਿਆ ਵਾਪਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਹਸਪਤਾਲ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਏ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਟੌਹੜਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ :
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦੀ 13ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਟੌਹੜਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਟਲਿਆ:
ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਗਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤਕ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਬਿੱਲ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਗਲਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤਕ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਸੌ ਵਿਅਕਤੀ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਸੀਐਮਡੀ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਖੇਗਾ। ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਸੀਐਮਡੀ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੀ ਉਮਰ ਸੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।