ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਉਬਾਲ

ਦੋਸਤੀ ਦੀ ‘ਮਿੱਠੀ ਜੰਗ’ : ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਨਹਿਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬਾਦਲ ਬੋਲੇ-ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਆਂਗੇ

ਘੱਗਰ ਪੁਲ ‘ਤੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਲ
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੱਖ- ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸੀ ਅਸੰਭਵ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੱਤਾ-ਤੱਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ‘ਆਊਟ ਆਫ਼ ਸੀਨ’ ਹੋਏ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ (ਇਨੈਲ) ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਰਹੇ ਇਨੈਲੋ ਮੁਖੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਧਰ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਮਿੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਸਿਆਸੀ ਜੋਸ਼’ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਨਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਧੀਮੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ‘ਬੜ੍ਹਕਾਂ’ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। 36 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿੜਕਦਿਆਂ ਤੇ 36 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤਕ ਉਸ ‘ਚੋਂ ਉਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੇਰੀ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਓਹਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਥਾਲੀ ਵਿਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਜੋ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਫੇਰ ਗੂੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਘੋਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਦੀ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਨਿਕਲਣਗੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਨੈਲੋ ਵੱਲੋਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਨੇੜੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੁਲ ‘ਤੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੰਭੂ ਨੇੜੇ ਮੁਗ਼ਲ ਸਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਪੂਰੀ ਨੇੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲੀਸ ਤਾਇਨਤ ਰਹੇਗੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰੀ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪੁੱਜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਸਤਿਓਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਲ ਵਾਲੀ ਸੜਕ, ਜਿਥੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਧ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਪਰ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ 15 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਰੋੜੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਨਾਲ਼ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ‘ਡਰੋਨ’ ਰਾਹੀਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ, ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖੋ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ।’

ਇਨੈਲੋ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਲਨ ਲੋਕ ਦਲ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨੈਲੋ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨੈਲੋ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅੰਬਾਲਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਣਾਅ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਮੱਧਮ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।

ਚੌਟਾਲਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਉਪਰ ਰਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ :
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਸਤੁਲਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੌਟਾਲਾ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਘੁਟਾਲਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇਨੈਲੋ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਪਰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨੈਲੋ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਉਸ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੌਟੰਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ।

ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਅਸੰਭਵ: ਪੰਜਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 16.11.2016 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2003 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੋ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।