ਪੰਜਾਬ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੂੰਜਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀਯੂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਛਾਇਆ ਵਰਮਾ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿਚਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ। ਛਾਇਆ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਾਰ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ :
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਹਾਮਿਦ ਅਨਸਾਰੀ ਨੇ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਸਮਝ ਲਿਆ।