ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ :
ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਫ਼ਸਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਲੈ ਸਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੂਪੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2015-16 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ 10.53 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 29,76,416 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹਨ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15,13,404 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਲਗਭਗ 50.85 ਫ਼ੀਸਦ ਖਾਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 37.93 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 30,687 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ  ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਲੋਨ ਵੀ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1,40,670.58 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 1,20794.93 ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਲਈ ਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 65,169.42 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 55573.82 ਰੁਪਏ  ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਔਸਤ ਝਾੜ 24 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਔਸਤ ਝਾੜ 18 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਫਸਲਾਂ 63000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੀ ਆਮਦਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 77000 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀਹ ਫੀਸਦ ਵੀ ਬਚਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 15400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 7 ਤੋਂ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਦਾ ਔਸਤ ਵਿਆਜ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਸਿਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਮੋੜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ (ਐਨ.ਪੀ.ਏ.) ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਵੇ।