ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਦੇਵੇਗਾ ਜ਼ੋਰ

ਕੇਂਦਰੀਂ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਬੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 

ਚੰਡੀਗੜ•/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2004 ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਏ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏਜਿਥੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪਾਣੀ 17.17 ਐਮਏਐਫ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 13.38 ਐਮਏਐਫ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 12 ਐਮਏਐਫ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਐਸਵਾਈਐਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ 52 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਦਰਿਆਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਬੈਰਾਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ•ਾਉਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।