ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ‘ਚ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਗਊ-ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ
ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਗ਼ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਥਿਤ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ‘ਚ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਕਥਿਤ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏ. ਸੀ. ਜੀ. ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ, ਕੀ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ 66 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਗ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਤਿੰਨ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਏ. ਸੀ. ਜੀ. ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ.
Comments (0)