ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਸ ਕੀਤਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰਨ ਦਾ ‘ਬਿੱਲ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦੁੰਨੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰਨ ਦਾ ‘ਬਿੱਲ’ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਦੌਰ ਵਲ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਇਆ।
ਮੁਲਕ ਭਰ ਤੋਂ ਇਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ‘ਕਿਸਾਨ ਮੁਕਤੀ ਸੰਸਦ’ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਬਾਰੇ ਦੋ ‘ਬਿੱਲ’ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀਆਂ 180 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ‘ਬਿੱਲ’ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਸਵੈਭਿਮਾਨੀ ਪਕਸ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੂ ਸ਼ੈਟੀ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ) ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕੇਕੇ ਰਾਗੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਧਾਵਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਾਂਗੇ।’
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚ ਵਧਣ (ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕੇ ਪਾਣੀ) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ‘ਪਾੜਾ’ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।’ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੀਪੀਆਈ ਆਗੂ ਅਤੁਲ ਅਣਜਾਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ‘ਤੇ ਬੋਨਸ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਪਾਹ ਦੇ ਭਾਅ ਘੱਟ ਹਨ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਠ 500 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਇਆ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਬਜਾਏ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜੋ 90 ਫ਼ੀਸਦ  ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਗਹਿਲਾਵਤ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਾਂਬਰ ਆਦਿ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ।

ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ  ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਦਿਖਾਇਆ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ 603 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।