ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦੰਗਲ

ਅਪਣੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ 
ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ

ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮਰਥਕ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 32 ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਗੁਆਚ ਗਏ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਬਾਰੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹਨ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ।
ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਢੰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।  ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 12ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ 18 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਟਰੈਫਿਕ, ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੌਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ  ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤਬਦੀਲੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਵੇਗੀ। ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕਦਮ ਹੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਇਹ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ?

ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ): ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੁਯਮਨ ਗਰਗ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਰਾਵਲ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀਵੀਪੈਟ ਸਿਸਟਮ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।