ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਝਾ ਵਾਰ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਬਹੁਮਤ ਕਾਰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ  
ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਗਰਗਰਮੀਆਂ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ  ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅਰਿਵੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਰਾਇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 20 ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਜਨਵਰੀ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਦ ਕੁਮਾਰ (ਨਰੇਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ), ਸੋਮ ਦੱਤ (ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ), ਆਦਰਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰੀ (ਦਵਾਰਕਾ), ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ (ਕਾਲਕਾਜੀ), ਨਿਤਿਨ ਤਿਆਗੀ (ਲਕਸ਼ਮੀ), ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਵਾਜਪੇਈ (ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ), ਮਦਨ ਲਾਲ (ਕਸਤੂਰਬਾ ਨਗਰ), ਵਿਜੇਂਦਰ ਗਰਗ ਵਿਜੇ (ਰਾਜੇਂਦਰ ਨਗਰ), ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਗੋਇਲ (ਮੋਤੀ ਨਗਰ), ਸੰਜੀਵ ਝਾਅ (ਬੁਰਾੜੀ), ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ (ਨਜ਼ਫ਼ਗੜ੍ਹ) ਸਰਿਤਾ ਸਿੰਘ (ਰੋਹਤਾਸ਼ ਨਗਰ), ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ (ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ), ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ (ਮਹਿਰੋਲੀ), ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ (ਕੋਂਡਲੀ), ਰਾਜੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ (ਵਜ਼ੀਰਪੁਰ) ਰਾਜੇਸ਼ ਰਿਸ਼ੀ (ਜਨਕਪੁਰੀ), ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਲਾਲ (ਮੁੰਡਕਾ), ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ (ਤਿਲਕ ਨਗਰ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੀਣ ਕੁਮਾਰ (ਜੰਗਪੁਰਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹਦਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਿਨਾਂ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵਾਲਾ ਅਹੁਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪਟੇਲ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 20 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ
ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਦਮ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਇਕ ਲਾਭ, ਅਰਥਾਤ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਘਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲਾਭ ਦਾ ਪਦ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਿੰਝ ਹੋ ਗਈ?
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਠੋਸੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਛਾਪਾ ਮਰਵਾਇਆ ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਮੱਫਲਰ ਲੱਭੇ। ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 400 ਫਾਈਲਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
‘ਆਪ’ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। 70 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 67 ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 66 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 46 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 36 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਵੇਗੀ।
ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਕਾਰਨ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ‘ਆਪ’ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ, ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਿਹਫਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਯਸ਼ਵੰਤ ਤੇ ਸ਼ਤਰੂ ਬਣੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਦੋਸਤ
‘ਆਪ’ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਾਗੀ ਆਗੂ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਤੁਗਲਕਸ਼ਾਹੀ’ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਗਲਕਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਹੈ।’ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਬਦਲੇ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ’ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘ਵੈਰ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ।’

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡੇ : ਬਾਦਲ ਦਲ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਮੋਹਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।