ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਜਰ ਆਦਿਤਿਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ, ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੰਘੀ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਾਨੋਵਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਇਕ ਟੁਕੜੀ ਨੇ ਪਥਰਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਭੀੜ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਜਰ ਆਦਿਤਿਆ ਕੋਈ ਆਮ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 24 ਅਪਰੈਲ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਗਾਉੂਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਗ਼ੈਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਫ਼ਸਪਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ।
ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ’ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ੇਖਰ ਨਫਾੜੇ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ੋਏਬ ਆਲਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵੇਲੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ 24 ਅਪਰੈਲ ਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਤਦ ਤੀਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ; ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਦੁਵੱਲੀ ਫ਼ਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।