ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੰਨ 1927 ‘ਚ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੌਕੇ ਦਾਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸਿਲਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਸੱਚ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਪਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਲ 2003 ‘ਚ 3 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਕਰਕੇ ਅਨਜ਼ੂਮਨ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈਟੀਪੀਬੀ. ਪਾਸੋਂ 52 ਮਰਲੇ ‘ਚ ਬਣੀ ਉਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਵੈਕੂਈ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ (ਈਟੀਪੀਬੀ.) ਪਾਸੋਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਫ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ‘ਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮਸਜਿਦ ਤਾਮੀਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਚ ਰੋਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਉਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਮੇਤ ਮੋਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਫ਼ ਨੇ ਈਟੀਪੀਬੀ. ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਦਰ ਦੀ 20 ਮਰਲੇ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਵਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।