ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸ ‘ਚ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,ਭੋਪਾਲ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ (ਜ਼ੁਲਮ ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਬੰਦ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ‘ਜੈ ਭੀਮ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਮੌਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਯੂਪੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕ-ਇਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੰਗਾ-ਰੋਕੂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ 800 ਜਵਾਨ ਫ਼ੌਰੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਯੂਪੀ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਬੀਤੀ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ‘ਈਮਾਨਦਾਰ’ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ‘ਝੂਠੇ’ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ।  ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਅਤੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੇ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਜਨਜੀਵਨ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਗਵਾਲੀਅਰ, ਦੋ ਭਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਕ ਮੁਰੈਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 40 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਣੇ ਕਰੀਬ 75 ਜਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਰੀਬ 450 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਗਰਾ, ਹਾਪੁੜ, ਮੇਰਠ ਤੇ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਲਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨੌਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਣੇ 26 ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ।
ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਲਾਈਨਾਂ ਉਤੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਵਜਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਵਿਗੜੀ ਰਹੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਉਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਐਲਜੇਪੀ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ‘ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ’ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ‘ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ’ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ‘ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ’ ਨੂੰ ਬਰਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭੱਈਆਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਛਲਾਵਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 
ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਐਕਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਵੱਖ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਉਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਭਿਆਨਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਰਜਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 200 ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 50 ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਥਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਰਹੇ। ਇਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਾ ਦੌੜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ।  ਰੇਲਵੇ ਇੰਜਣ ‘ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 50 ਤੋਂ ਵਧ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, 6 ਕਾਰਾਂ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਇਕ ਬੱਸ, 3 ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ। ਹਿਸਾਰ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਹੋ ਗਏ।