ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ਕੀਰ’ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਰਨ ਪੰਥ ‘ਚ ਫੈਲਿਆ ਰੋਸ

– ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਲਾ 
– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਭੁਗਤੀ ਵਲੋਂ ‘ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ਕੀਰ’ ਦਿਖਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ 
– ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ 
– ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਾਤਾਂ ‘ਚ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕੀ
ਜਲੰਧਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ”ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ਕੀਰ” ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਛਿੜੇ ਰੇੜਕੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਲਾ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬਣੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੇ ਪੰਥਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖ-ਵਾਚ ਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਦ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਿੱਥ ਕੇ ਫ਼ਿਲਮ ”ਟਰੇਲਰ” ਦਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਕਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਫ਼ਿਲਮੀ ਅਭਿਨੇਤਾ ਤੇ ਅਭਿਨੇਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਤਾਹੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਮੁੱਖੀ ਵਲੋਂ 2007 ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਫੈਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਟਕਰਾਅ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਚੋਂ ਛੇਕ ਕੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਸਬੰਧ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਏਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੂਝਵਾਨ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੋਟੇ ਠੁੱਲ੍ਹੇ ਪੰਥਕ ਚੋਖਟੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਏਨੀ ਕੁ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਾ ਭੁਗਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਦਿਆਂ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਥਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਆਈ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਊਣੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। 2015 ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ। ਦੋ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁੜ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ”ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ਕੀਰ” ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ-ਵਾਚ ਕੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਫਿਰ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਫ਼ਿਲਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਖ਼ਤ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2015 ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ  ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਖਾਣ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਦੇ ਉਭਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਲਿਆ ਰੋਸ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ‘ਤੇ 8 ਮਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ਕੀਰ’ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ ਐੱਸ ਸੂਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਲ ਵਿਵਾਦ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੀ ਐੱਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 2003 ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ‘ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ਕੀਰ’ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਿੱਕਾ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਚੋਂ ਛੇਕਿਆ
‘ਨਾਨਕਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ’ ਫਿਲਮ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਵਾਂ ਮੋੜ  ਲੈ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ  ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿਵਾਦਤ  ਫਿਲਮ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ  ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ
ਫ਼ਿਲਮ ‘ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ਕੀਰ’ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ: ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿ ਸਿੱਕਾ ਜਦ ਚਾਹੇ ਫ਼ਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਲਿਖ਼ਤੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਨ।

ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਸਿੱਕਾ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਲਈ ਵਾਪਸ
100 ਗੰਢੇ ਅਤੇ 100 ਡੰਡੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹ ਫ਼ਕੀਰ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੱਕਾ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫ਼ਿਲਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਤਾਂ ਸਿੱਕੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਨਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਕੇ ਵਲੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਸਿੱਕਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਦਿੱਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ 20 ਅਪਰੈਲ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਗਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।