ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੀਜ਼ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ‘ਸਿਆਸੀ ਬੱਲਾ’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਸੂਬਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ‘ਬਾਊਂਡਰੀ’ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਰਹੇ। ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ‘ਬਾਊਂਸਰਾਂ ਕਾਰਨ ਡੱਕ ਕਰਨਾ’ (ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ) ਪਿਆ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਡਕੋ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ ਵਿੱਚ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ‘ਵਿਕਟ ਪਿੱਛੇ ਕੈਚ’ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਹੁਡਕੋ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ 1540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਵਿੱਚ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ‘ਤੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਫ਼ੌਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਰੱਦ’ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਪੀਐਮਆਈਡੀਸੀ) ਐਕਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 2020-21 ਤੋਂ 2037-38 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀਐਮਆਈਡੀਸੀ ਨੂੰ (ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਤਹਿਤ) ਆਉਣ ਵਾਲੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੁਡਕੋ ਤੋਂ ਰਕਮ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।