ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਮਾੜੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਹੀ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ (ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ  ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਪਰੈਲ ਤਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ 6400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ 2700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ‘ਚ ਬਿਲ ਅਟਕੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭ, ਜੀਪੀਐਫ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਨਿੱਘਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਰ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਹਿਜ਼ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ  8100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਜੀਐਸਟੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ (ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ) ਆਦਿ ਤੋਂ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਲੀਆ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵੀ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 6200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਸਿਰ ਭਾਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ 1 ਲੱਖ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਅੱਪੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।