ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੱਦ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਰਸਮੀ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5,71,292 ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ 9845 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਔਸਤਨ 68000 ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ) ਦੇ 4,25,284 ਖਾਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਪਗ 2747 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 1,10,131 ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ 35877 ਖਾਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 1.46 ਲੱਖ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਭਾਵ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ) ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 4,50,585 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰੀਬ 3353 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਪਗ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਕਰੀਬ ਨੌ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ (ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ) ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ (ਕਰਿੱਡ) ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਆਰ ਐਸ ਘੁੰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 18.48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ‘ਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 13.51 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ‘ਚੋਂ 89212 ਟਿਊਬਵੈੱਲ (6.60 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਹੀ ਸੀਮਾਂਤ (ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ) ਅਤੇ 160581 (11.88 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਕਰੀਬ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸੇ ਵਰਗ ‘ਚੋਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ 7700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਣਾ ਹੀ ਮਾਇਨੇ ਰਖਦਾ ਹੈ।” ਜੇਕਰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।