ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੌਂਸ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਜ਼ੇਫ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁੜ ਭੇਜਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ. ਜੋਜ਼ੇਫ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੋ ਹੋਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਦੋ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਜ਼ੇਫ ਦੀ ‘ਉਪਯੋਗਤਾ’ ਦੇ ‘ਉਲਟ’ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਾਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੀਤੀ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਜੋਜ਼ੇਫ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਜਸਟਿਸ ਜੋਜ਼ੇਫ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧਾ ਬੋਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਬੋਸ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।