‘ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਡਿਫਾਲਟਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਰੱਦ

ਬਠਿੰਡਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ‘ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ’ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੁਗਨੂੰ ਦੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗੋਦਾਮ ‘ਚੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 28 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕਰੀਬ 1.26 ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।  ਥਾਣਾ ਕੈਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 14, ਧਾਰਾ 420,61/1/14 ਆਫ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ  ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਡਵਾਂਸ ਵਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016-17 ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੁਗਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਨੰਬਰ ਏ-7 ਅਤੇ ਈ-10 ‘ਚੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਕਰੀਬ 1.26 ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀ। ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਵਾਈਨਜ਼ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੁਗਨੂੰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਆਈ.ਜੀ. ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ.ਜੀ. ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।   ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੱਟ ਇੰਚਾਰਜ ਐਸ.ਪੀ. ਦੇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਸਿਟ’ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਹੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਈ.ਜੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਗਨੂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਗਨੂੰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਗੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਵਿਕਰਮ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੀ।ਥਾਣਾ ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 14 ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।