ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :

ਬਰਗਾੜੀ ‘ਚ ਗੁਰੂ ਗੰ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਤੇ ਬੇਇੰਤਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਟੰਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ  ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਤਤਕਾਲੀ ਆਈਜੀ ਜਤਿੰਦਰ ਜੈਨ, ਤਤਕਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਅਣਾ ਰੇਂਜ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਦੇ 12 ਤੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦਰਮਿਆਨ ਫੋਨ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਖੋਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ’ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।