‘ਆਪ’ ਕਰੇਗੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਾਵੇਗੀ ਮੱਥਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ  ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
‘ਆਪ’ ਨੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਾਵੇਗੀ। ਮਾਨ ਅਤੇ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ (ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ) ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਦਿਰ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਪਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਮਿਲ ਕੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਬੇਪਰਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉਪਰ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਿਖੇ ‘ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆਂ’ ਮੌਕੇ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਈਸੜੂ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 150 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਫਸਰ-ਬਾਬੂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ।