ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ

ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ.ਐਸ. ਬੇਦੀ ਦੀ ਇਕਹਿਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਾਖਲ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ.ਐਸ. ਬੇਦੀ ਦੀ ਇਕਹਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਤਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਈਸ਼ ਪੁਨੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 16 ਦਸੰਬਰ, 2011 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 16 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਖ਼ਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰੇ।