ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ‘ਕੁੰਡੀ’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ 745 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਘਰ, ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਸਿੰਜਾਈ, ਸਕੂਲ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ 745 ਕਰੋੜ 86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲ ਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ 3 ਕਰੋੜ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲ 1 ਕਰੋੜ 17 ਲੱਖ, ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵੱਲ 3 ਕਰੋੜ 86 ਲੱਖ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਲ ਭਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ 24 ਕਰੋੜ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਜਲ ਘਰਾਂ ਵੱਲ 95 ਕਰੋੜ ਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲ 54 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 149 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਫੂਕੀ ਪਰ ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 353 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਲ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਬਿਲ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ 3 ਕਰੋੜ 68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 2 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ 76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲ ਵੀ 97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਵਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ 66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।