ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਔਲਖ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਔਲਖ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ 1.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਔਲਖ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ 1.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਰੂਰ ਖ਼ਰਚ ਦਿੱਤੇ।
ਸ੍ਰੀ ਔਲਖ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰ ਡੀਜੀਪੀ- ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਸੰਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਡੀਜੀਪੀ-ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਨਵੰਬਰ, 2010 ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬਰੇਕ ਕਾਂਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਸਬੰਧੀ 2013 ਵਿੱਚ 13 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਉਧਰ ਸ੍ਰੀ ਔਲਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਮੈਨੂੰ ਏਡੀਜੀਪੀ-ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।”