ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ.ਐਸ. ਬੇਦੀ ਦੇ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਤਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਈਸ਼ ਪੁਨੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 16 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 16 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ,
ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਖ਼ਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੁਕਵਾਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਅਗਸਤ 2011 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 18 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਠ ਅਕਤੂਬਰ 2003 ਦੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2001 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2003 ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 17 ਫਰਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲ 2011 ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ 30 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2016 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਐਕਟ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਯਾਨੀ ਅੱਠ ਅਕਤੂਬਰ 2003 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਆਪੇ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ 16 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 16 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।