‘ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ’

ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪੱਤਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ:
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਲੀ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਲਾਸੌਰ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਾ, ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ, ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਬਾਰੇ ਧਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਪਾਠਕ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਅਥਰੂ ਹੀ ਹਨ। ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਸਮੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕੁਫਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1982 ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਭ ਵਿਧਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ‘ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਫਰ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਅਸਲੇ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਰੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲੇ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ’ ਹਨ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। 5000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰੋਦਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1919 ਵਿੱਚ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਅੰਦਰ 10 ਮਿੰਟ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਫਰਾਂਸ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰੱਲ ਕੇ ਗੱਦਾਫੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਜੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ 1995 ਤੀਕ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਕੂਤਮ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਲੀ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਪੱਤਰਕਾ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਾਸ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਕਾਰਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਪੱਟੀ) ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ., ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। 2097 ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੜਤਾਲ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 532 ਲਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੀਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਹਿਤ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਅਪੀਲ ਵਜੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ