ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੇਰ ਝਟਕਾ, ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੇਰ ਝਟਕਾ, ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਪਰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਪਾਣੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਿਸੀਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸੀਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਸੀਵਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਪੀਸੀ ਘੋਸ਼ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤਵ ਰਾਏ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੋੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਉਪਰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਸ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨ 1956 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ 2002 ਅਤੇ 4 ਜੂਨ 2004 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 17 ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਸੀਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਰਿਸੀਵਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਜਿੱਠਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਾਂ ਮਈ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਇਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰੇ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੈਪਟਨ ‘ਤੇ ਮੜ੍ਹਿਆ :
ਤਰਨ ਤਾਰਨ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 42 ਕਾਂਗਰਸੀ  ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ।
ਕੈਪਟਨ ਬੋਲੇ- ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ :
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।