ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲਾ : ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1997-2002 ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਅਤੇ ਏ.ਐਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ‘ਤੇ  ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਤਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ (ਕਾਹਲੋਂ) ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕਾਹਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਨਾਥਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯੋਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।