ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ

ਜਲੰਧਰ/ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਲੀ :
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 50 ਸਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਰਕੇ ਫੋਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ‘ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।
‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 50 ਸਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ’ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 357 ਉਤੇ ਇਹ ਮਤਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਰਚ 1982 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ-ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਾ ਮਤਾ’ ਅਤੇ ‘ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤਾ’ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 188 ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ।
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਿਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁਡਿਆਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹੱਕੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਰਦਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਸ੍ਰੀ ਕਾਮਰਾਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰਦਿਕ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਿਆਣਪ, ਦੀਰਘ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ, ਪੁਣ-ਛਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜਨਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੇਮਟੀ ਦਾ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।’
ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਹਿਲਪੁਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 18 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਜੋ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਜਨਰਲ ਸਮਾਗਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉਸ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਡੈਮਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧੱਕੇ ਤਤਕਾਲ ਦੂਰ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।’
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਆਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਕਾਂਗੜਾ, ਊਨਾ ਤੇ ਅੰਬਾਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗੜਾ ਤੇ ਊਨਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।