ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ

ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਛੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 
ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਛੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਇਰਾਨ, ਲਿਬੀਆ, ਸੀਰੀਆ, ਯਮਨ, ਸੋਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਚਾਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਬਗ਼ੈਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੌਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਰੂਥ ਬੀ ਜਿਨਸਬਰਗ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੋਨੀਆ ਸੋਟੋਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।
ਸਮਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਿਟੀ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਯੂਟਾਹ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕੌਮੀ ਸਮਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੂਲ ਅਮੈਰਿਕਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੀਅਰਜ਼ ਈਅਰਜ਼ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ) ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 85 ਫ਼ੀਸਦ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਗਰੈਂਡ ਸਟੇਅਰਕੇਸ-ਐਸਕਲਾਂਟ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿੱਲ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ 1996 ‘ਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ) ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੱਧਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ
ਨੂੰ ਯੋਰੋਸ਼ਲਮ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟਾਲਣਾ ਪਿਆ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਗੜਬੜ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਯੋਰੋਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖਾਨਾ ਉਥੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਮੀ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿੱਜੀ ਫੋਨ ਵਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਲ ਅਵੀਵ ਤੋਂ ਸਫ਼ਾਰਤਖਾਨਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਲੰਘਾਉਣਗੇ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਹੋਗਨ ਗਿਡਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਉਹ ‘ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ’ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ।’ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫਲਸਤੀਨ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਯੋਰੋਸ਼ਲਮ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਐਵਿਗਡੋਰ  ਲਾਇਬਰਮੈਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ’ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਊਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ‘ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਯੋਰੋਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਲਸਤੀਨੀ-ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਵਿਘਨ ਪਵੇਗਾ।’ ਯੂਰੋਪ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਯੋਰੋਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ‘ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ’ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਏਲ ਮੈਕਰੌਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਰੋਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਉਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਸੇਪ ਤਯੱਪ ਅਰਦੋਜਾਂ ਨੇ ਚਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯੋਰੋਸ਼ਲਮ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ‘ਲਾਲ ਲਕੀਰ’ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜਨ ਲਈ ਉਕਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।