ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਆਖ਼ਰੀ ਹੱਲਾ’ ਦਿਖਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਆਖ਼ਰੀ ਹੱਲਾ’ ਦਿਖਾਈ

ਫਰੀਮੌਂਟ/ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ :
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ 1947 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਮੁੱਖ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਚ ਵਿਖਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ”ਆਖਰੀ ਹੱਲਾ”। ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 1947 ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1966 ਪੰਜਾਬ ਵੰਡ ਕੇ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਚਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਗਭਗ 320 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਪਾਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਉਪਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪੱਥਰ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਰਗ਼ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਸਲਘਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ।
1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਨਸਲਘਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਸਭ ਇਸ ਲੁੱਟ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁੱਲ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਧੁਰ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਯੂ ਟਿਊਬ ਉਪਰ ”ਫਾਈਨਲ ਅਸਾਲਟ” ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਉਦਮ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਣ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।