ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਠੁੱਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਈ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਮਿਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਜ਼ 0.7 ਕਰੰਸੀ ਕੌਮੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ 99.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੋਟ ਤਬਾਦਲੇ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ, ਕੌਮੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਖੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਣ ਭਾਵੇਂ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤੀਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਨਕਦੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ; ਇਹ ਝਟਕੇ ਸਹਿਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲੰਤ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵਾਂ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ 500 ਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ 15.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਰ ਤੇ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਮਹਿਜ਼ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਝਾਗਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਪੈਰੋਂ ਉਖੜਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮੀ ਚੰਦ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਡਿਬੈਂਚਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ :ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਅਪਲਾਇਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਕਨ੍ਹਈਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਜੋ ਆਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ, ਹੇਠਾਂ ਆਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ-ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਢੇ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 7 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 9-10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ 20-25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਮਿਕਾ ਰਵੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਰਵੀ ਬਰੂਕਿੰਗਸ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ। ਰਵੀ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਕਟ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਇਹ ਮੁਹਾਰਨੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚਰਵਿੰਜਾ ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਮੀਆਂ-ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਾਰੇ 2004-2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017-2018 ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਏ-9 ਤੇ ਯੂ ਪੀ ਏ-99 ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੀ ਸੱਚ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਯੂ ਪੀ ਏ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ 2004-2005 ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.05 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2005-2006 ਵਿੱਚ ਇਹ 9.48, 2006-2007 ਵਿੱਚ 9.57, 2007-2008 ਵਿੱਚ 9.32, 2008-2009 ਵਿੱਚ 6.72, 2009-2010 ਵਿੱਚ 8.59, 2010-2011 ਵਿੱਚ 8.91, 2011-2012 ਵਿੱਚ 6.69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ 2011-2012 ਵਿੱਚ 7.05, 2012-2013 ਵਿੱਚ 5.42, 2013-2014 ਵਿੱਚ 6.05, 2014-2015 ਵਿੱਚ 7.4, 2015-2016 ਵਿੱਚ 8.2, 2016-2017 ਵਿੱਚ 7.1 ਤੇ 2017-2018 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 6.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਯੂ ਪੀ ਏ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ 9.57 ਤੱਕ ਦਾ ਉੱਚਾ ਮੁਕਾਮ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਡਾਲਰ ਮਹਿੰਗਾ : ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਰਤੇ-ਧਰਤਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਿਆ ਬ੍ਰਿਟੇਨਵੁੱਡ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਰੰਸੀ ਵਜੋਂ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੱਤਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ : ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ।

ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜੀ : ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿੱਘਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦਰਾਮਦਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਅਠਾਰਾਂ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯੂਪੀਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਇਆ : ਮੋਦੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਥਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੱਲ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੁੱਬਿਆ ਕਰਜ਼ਾ (ਐਨ. ਪੀ. ਏ.) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ‘ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2008 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧ ਕੇ 52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੋ-ਢਾਈ ਲੱਖ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ 9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਿਕਲੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਮਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਮੈਡਲ ਹਨ।

ਬੜਬੋਲੇ ਭਾਜਪਾਈ ਨੇਤਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੇ

n ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ n ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਾਰਨ ਬੜਬੋਲੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਨੁਕਸਾਨ n ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬੜਬੋਲੇ ਭਾਜਪਾਈ ਆਗਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਭਗਵੇਂ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨਾ ਜਯੋਤੀ, ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ, ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ, ਅਨੰਤ ਕੁਮਾਰ ਹੇਗੜੇ, ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਮਨਾਇਕ, ਐੱਮ. ਪੀ. ਨੇਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਕਰਮ ਸੈਣੀ, ਸੰਗੀਤ ਸੋਮ, ਸੁਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਬੜਬੋਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਝਿੜਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੰਤ ਕੁਮਾਰ ਹੇਗੜੇ, ਜਨਜਾਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਜੁਆਲ ਓਰਾਮ, ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਦਨ ਲਾਲ ਸੈਣੀ, ਬਲੀਆ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰੀਓਮ ਪਾਂਡੇ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਾਸਾਨਾ ਗੌੜਾ ਪਾਟਿਲ ਯਾਤਨਾਲ ਆਦਿ ਦੇ ਬੜਬੋਲੇ ਬਿਆਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਸਾਲ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਲਤਬਿਆਨੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਬੜਬੋਲੇਪਨ ਜਾਂ ਊਲ-ਜਲੂਲ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਬੜਬੋਲੇਪਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ‘ਬਦਨਾਮ’ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚੌਕੰਨੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਵਲੋਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਫੋਰਮ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਨੇਤਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ 5 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਦਲਿਤ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਰਿਆਦਾ ਰਹਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਠਕ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੜਬੋਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੜਬੋਲੇਪਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਤਰਕਹੀਣ ਵਿਗੜੇ ਬੋਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬੜਬੋਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।