ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ‘ਮਾਫ਼ੀ’ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਵਧਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਆਰਡਰ’ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਣਛਾਣ ਤੋਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨੀ ‘ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਮਾਹਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਾਠ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਕਤ 31 ਮਈ 2018 ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ‘ਆਰਡਰ’ ਦੀ ਹਰਫ਼-ਦਰ-ਹਰਫ਼ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ  ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਿਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ,ਜੋ ਲੰਗਰ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਹੈ) ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਰਸਦਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੰਗਰ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਨ-ਸਮੱਗਰੀ ਉਤੇ ‘ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ‘ਆਰਡਰ’ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ/ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ੈਰਾਇਤੀ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਸ) ਉਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਾਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925’ ਤਹਿਤ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਣੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੈਅ ਮਕਸਦਾਂ ‘ਚ ਖ਼ੈਰਾਇਤੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਵੰਡ ਆਦਿ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ, ਸਟੇਟ, ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਉਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਮਹਿਜ਼ ਕੋਈ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਵੰਡ’ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ‘ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਵਸਤਾਂ-ਰਸਦਾਂ ਉਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ’ ਇਹ ‘ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਤੌਰ ਇਕ ‘ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਨ’ ਸੁਆਸਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ/ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜਾ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮਹਿਜ ਦੋ ਵਿਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਮਹਿਜ 325 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਵੰਡ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸਮੂਹ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ‘ਘਰ ਪੂਰਾ’ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਧਾਰਮਕ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਦਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆ²ਖ਼ਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ‘ਯੋਗ’ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ‘ਲੰਗਰ-ਸਟੋਰ ਘਰ’ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਤੈਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ’ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਪ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰੇਗੀ ਫਿਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਿਤ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ‘ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ’ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮੌਜੂਦ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਰਨਗੇ।