‘ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ਕੀਰ’ ਸਿਨਮਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਖਾਉਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਮਈ ਉੱਤੇ ਪਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਮ. ਖ਼ਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਬੈਂਚ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਸਿੱਕਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐੱਸ. ਸੂਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਪੰੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਨਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ.ਐੱਸ. ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2003 ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਫਿਲਮ ਉਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਜਾਰੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਫਿਲਮ ‘ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ’ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਆਖਦਿਆਂ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ 10 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਨੂੰ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ 8 ਮਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ‘ਅਸੰਵੇਦਨਾ’ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ‘ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲਾ’ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਕ ਹਰ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਵਿਚ 31 ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।