ਪੀਐਨਬੀ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ

ਪੀਐਨਬੀ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ

ਮੁੰਬਈ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਪੀਐੱਨਬੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਛੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰੋਗੈਟਰੀ ਲੈਟਰ (ਐਲਆਰ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ 11,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ‘ਐਲਆਰ’ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ ਸੰਪਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ ਸੰਪਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੀਐੱਨਬੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪਰਵੈੱਨਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ) ਤਹਿਤ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ (ਲੈਟਰਜ਼ ਰੋਗੈਟਰੀ) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਦੇ   ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਐਮਐਸ ਆਜ਼ਮੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹਿਤੇਨ ਵੇਨੇਗਾਂਓਕਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,’ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਲਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦੀ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐਨਬੀ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ 80:20 ਸੋਨਾ ਦਰਾਮਦ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ 2014 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ 2013 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗਿਤਾਂਜਲੀ ਜੈੱਮਜ਼ ਦੇ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।