ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੂਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ 
-ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
-ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਏ 
-ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਕਰਨੇ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਂਭਣਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਦੇਣੀ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ 
-ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਵਲ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਕਾਸ

ਰਿਪੋਰਟ : ਪ੍ਰੋ. ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਸਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਕਈ ਕੇਸ ਲੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ-

ਸੁਆਲ -ਲਾਵਾਰਿਸ਼ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ? 
ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਨੂੰ 1513 ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 27.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਅ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1994 ਤੱਕ ਦੇ ਖੂਨੀ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਾਵਾਰਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 16 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਇਸ ਅਧੂਰੇ ਇਨਸਾਫ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਖੋਖਲਾਪਣ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਧਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸੰਤਾਪ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੇਗੁਨਾਹ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਲਾਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼  ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਖਾਲੜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੀਲ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1990 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ, 2097 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 984 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਲਾਵਾਰਿਸ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ 74 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭੂਤਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਸੀ ਕਿ ‘ਏਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਦੱਸ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਸਲਕੁਸੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੈ, ‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ।’
ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਕੇ, ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਤੈਅ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਟਕਾ ਕੇ, ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਅਧੂਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਉਾਂਦੀ,ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਵਾਉਾਂਦਾ।ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
ਅਤਿ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਕਿਸੇ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਭੋਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਤਲ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਮਾਉਾਂਦੇ ਹੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ?

ਸੁਆਲ-ਹੁਣ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ-27 ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ 8 ਕੇਸ ਪੈਡਿੰਗ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਵੀ ਬੈਠੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਤਲ ਤਾਂ ਕਤਲ ਹੈ, ਪਰ ਵਰਦੀ ਵਿਚ ਕਤਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪੁਲੀਸ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੇਸ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਗਵਾਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਨਾਉਾਂਦੇ ਨ। ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰਾਈਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸੁਆਲ-ਸਿੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਹਾਰੇ?
ਜੁਆਬ-ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੰਗੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣਾ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਇਸ ਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ, ਉਹ ਕੇਸ ਪੁਲੀਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਤੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ।

ਸੁਆਲ-ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ?
ਜੁਆਬ-ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਨ ਤਲੀ ‘ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡਰ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਦੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜੱਦੋਂ ਜਹਿਦ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਢਿੱਲਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਸਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਣ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਰਾਈਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਵਿਚੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ। ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿਚ ਬਦਲਾਲਊ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਕਰਾਉਾਂਦੀ । ਜੇ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ, ਨਵੰਬਰ 84, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਆਲ-ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ?
ਜੁਆਬ-ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਖ਼ੂਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਮਿਤਾਬ ਬਚਨ ਨੇ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਕਿ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਖ਼ੂਨ। ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੂਚਾਲ ਆਉਾਂਦਾ । ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੇ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ  ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਵਾਹ ਵੀ ਚੁਪ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਬੂਤ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿੰਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ।

ਸੁਆਲ-ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿੰਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?
ਜੁਆਬ-ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਵਲ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਕੌਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ,  ਯੂਰਪ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਧ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਹੁਣ ਨਾ ਸਿੱਖ ਪਹਿਰਾਵਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਨਾ ਬੋਲੀ। ਸਿੱਖ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹਨ।

ਸੁਆਲ-ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
ਜੁਆਬ-ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜੱਜ ਹੀ ਬੋਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ।

ਸੁਆਲ-ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ?
ਜੁਆਬ-ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੁਆਬ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇਸ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ‘ਸੁਪਰੀਮ’ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਭ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜੱਜ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਢੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਕਸ ‘ਤੇ ਧੱਬਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਯਾਨਿ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਅਤੇ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ।

ਸੁਆਲ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
ਜੁਆਬ-ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ-ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਚੈੱਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 20 ਜੱਜ ਹਨ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਜੱਜ ਇੱਕ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੀਏ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਰਾਈਮ ਕੇਸ ਇੱਕ ਜੱਜ ਕੋਲ, ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਹੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਚਾਨਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਆਲ-ਕੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਤੋਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ?
ਜੁਆਬ-ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਧੀਕ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਫੈਸਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਜੱਜ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਬਦਲ ਦੇਣ। ਉਹ ਜੱਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ। ਕੇਸ ਕਿਹੜੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੀਨੀਓਰਿਟੀ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜੱਜ ਕੋਲ ਕੇਸ ਜਾਣੇ ਹਨ। 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਘੱਟ ਗਏ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਘਟੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਾ ਹੈ।